छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। आरोप है कि सुरेश चंद्राकार नाम के एक ठेकेदार ने उनकी हत्या करवा कर शव अपने यहां सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया. इस ठेकेदार का कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव भी बताया जा रहा है। ग़रीब परिवार में जन्मा सुरेश बीते बरसों में सरकारी ठेके ले-ले कर बड़ा ठेकेदार बन गया था। अपनी अमीरी के जलवे बिखेरने के लिए उसने 2023 में शाही अंदाज में शादी की थी। पत्नी के स्वागत के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर मंगवाया था।

वहीं, 33 साल के मुकेश चंद्राकर NDTV में एक स्थानीय पत्रकार थे। वे ‘बस्तर जंक्शन’ के नाम से अपना डिजिटल न्यूज़ चैनल भी चलाते थे। अपने क्षेत्र के संघर्ष, आदिवासी समुदाय के मुद्दे और अन्य स्थानीय समस्याओं पर रिपोर्टिंग करते थे। 24 दिसंबर को मुकेश ने ठेकेदार सुरेश के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की थी। जिसमें उन्होंने बीजापुर के गंगालूर से नेलशनार तक बन रही सड़क के निर्माण कार्य में ख़राब क्वालिटी के मेटेरियल का मुद्दा उठाया था। ये प्रोजेक्ट 120 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने PWD को क्वालिटी वर्क करने का आदेश दिया था. तबसे पत्रकार मुकेश की.. ठेकेदार सुरेश चंद्राकर से अनबन चल रही थी। आरोप है कि मुकेश को लगातार धमकियां दी जा रही थीं। इसके बाद 3 जनवरी 2025 को उनका शव ठेकेदार के घर में बने सेप्टिक टैंक में पाया गया।

अफसोस ! पत्रकार मुकेश अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि एक ‘ठेकेदार’ की रुपयों की भूख, प्रतिशोध की आग ने एक युवा पत्रकार की जिंदगी लील दी। पत्रकारिता स्वाहा कर दी। मुकेश ने वही किया, जो एक सच्चे पत्रकार को करना चाहिये था। ग्राउंड ज़ीरो की ऐसी निडर पत्रकारिता.. पैनलिस्ट को लड़ाते-भिड़ाते स्टूडियोजीवी कतई नहीं कर सकते। ये जोखिम वही उठा सकता है, जिसे अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं से तकलीफ होती हो। जिसे ऐसे तरह-तरह के ‘ठेकादारों’ से कोई फायदा नहीं लेना हो। ..लेकिन कवि प्रदीप सैनी के शब्दों में इस स्थानीयता के अपने ख़तरे होते हैं। वे कहते हैं कि-

आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना
मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल
विधायक की आलोचना में ख़तरा ज़रूर है
लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई होना तय है।
अमेज़न के वर्षा वनों की चिंता करना कूल है
हिमालय के ग्लेशियरों पर बहस खड़ी करना
थोड़ा मेहनत का काम
बड़े पावर प्लांट का विरोध करना
एक्टिविज्म तो है जिसमें पैसे भी बन सकते हैं
लेकिन पास की नदी से रेत-बजरी भरते हुए ट्रेक्टर की शिकायत जानलेवा है।
स्थानीयता के सारे संघर्ष ख़तरनाक हैंं
भले ही वे कविता में हों या जीवन में।

मुकेश की परीणीति भी ऐसे ही संघर्ष का नतीजा है। उनके साहस-संघर्ष को सलाम। वैसे, ये पहला मौक़ा नहीं है, जब किसी पत्रकार के साथ ऐसा सुलूक हुआ हो। ऐसे ‘ठेकेदार’ पहले भी अपनी काली करतूतों को अंजाम देते रहते हैं। मसलन-

-मध्य प्रदेश में 35 साल के पत्रकार संदीप शर्मा की हत्या रेत माफ़िया के लोगों ने की थी. उन पर डंपर ट्रक चढ़ा दिया गया.
-उत्तर प्रदेश में शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या भी रेत माफ़िया ने की. उन्होंने तो पहले ही फ़ेसबुक पोस्ट लिख कर अपनी जान को ख़तरा बताया था.
-राम चंद्र छत्रपति की हत्या कर दी गई और उनकी हत्या के 17 साल बाद उन्हें इंसाफ़ मिल पाया था. दोषी राम रहीम अब जेल में सज़ायाफ़्ता है.
-बिहार के सुभाष कुमार महतो, महाराष्ट्र के शशिकांत वारिशे.. कितने स्थानीय पत्रकारों की हत्या उनके ड्यूटी निभाते हुए की गई.
-इसके अलावा भी ऐसे कई मौक़े आए, जब तरह-तरह के ‘ठेकेदार’ अपनी शक्ति के मद में चूर होकर लोकतंत्र के चौथे पाये को हिलाने की करतूत करते देखे गये।

यक्ष प्रश्न है कि जब पत्रकारिता में इतना जोखिम हो गया है तो पत्रकारों की सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती? सरकार क्यों नहीं कोई कानून बनाती? उपरोक्त सभी लोग किसी बड़े चैनल्स में काम नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने काम ज़रूर बड़े किये थे। गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया जैसे उपमाओं-अलंकारों के आज के दौर में सबको ऐसे पत्रकार चाहिये जो हां में हां मिलाए। ठकुरसुहाती बातें लिखें, मीठी-फुटरी बातें लिखें, तारीफ में कसीदे पढ़ें। क्या मजाल जो धारा के विपरीत जाकर उनकी कारस्तानियों पर सवाल पूछ ले। तब शक्ति के मद में चूर ऐसे ‘ठेकेदारों’ का आपा जाता रहता है। यहां मुकेश जैसे पत्रकारों को सुरक्षा की जरुरत होती है।… लेकिन सरकार द्वारा उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती। काहेे? क्या सरकारों को पत्रकार नहीं चाहिए? क्या संविधान की धाराओं (अनुच्छेद 19(1)(ए)) पर पत्रकारों का कोई हक़ नहीं है? क्या पत्रकार देश-माटी के लिये काम नहीं करते? या फकत ‘राज’नेता ही भारत को चलाते हैं? अगर पत्रकारों को सरकार का साथ मिल जाए तो क्या मजाल किसी ‘ठेकेदार’ के धमकाने/डराने की? ..जबकि हो उल्टा रहा है। सरकारों को पत्रकारों का साथ मिल रहा है। खैर..

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रैंकिंग (साल 2024) के मुताबिक, प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों की सूची में भारत 159वें पायदान पर है। भारत की स्थिति पाकिस्तान और सूडान से भी ख़राब है। ऐसे हालात को देखते हुए भारत में पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा एक ज़रुरी बात हो गई है। जिसे ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जयपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन ‘जर्नलिस्ट फॉर जर्नलिज्म’ की नींव रखी गई थी। इसमें प्रदेश के संजीदा पत्रकारों ने हिस्सा लिया था (यहां क्लिक कर पढ़ें)। फिलहाल, इस संगठन के विस्तार की प्रक्रिया चल रही है। संकट की इस घड़ी में यह संगठन दिवंगत पत्रकार के परिवार के साथ है।

आपसे भी गुजारिश है कि दिवंगत पत्रकार के परिवार को हौसला दीजिये। उन्हें सांत्वना दीजिए। उनके दुख के साझेदार बनिये। क्योंकि सच्चे पत्रकारों की ज़रुरत न तो सरकारों को है और न ही ऐसे ‘ठेकेदारों’ को। उनकी ज़रुरत सिर्फ लोकतंत्र और आप जनता को है। सच्चे पत्रकारों का साथ दीजिए। ये पत्रकार ही तो आपकी आवाज़ बनेंगे।

इस लेख पर अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके दे सकते हैं।