विमर्श: आयुक्त महोदय ! खातेदारी क्यों नहीं ?

हेम शर्मा, प्रधान संपादक
khabarupdateofficial@gmail.com
06 May 2022 04:04 PM

उपनिवेशन आयुक्त महोदय !

आपको अपने मूल पद स्थापन विभाग की तरफ झांकने की ज़रुरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि 'लोकहित' की सरकार में किसान ख़ून के आंसू रो रहे हैं। भले ही आपका विभाग मंत्री के साथ बैठक में लीपापोती और आंकड़ों से सरकार को संतुष्ट कर वाहवाही बटोर ले लेकिन हकीकत की ज़मीन पर किसान उपनिवेशन विभाग से बेजा दु:खी है। श्रीकोलायत क्षेत्र के जिन किसानों की पैतृत्व खातेदारी जमीन को सरकार ने उपनिवेशन अधिनियम के तहत गैर खातेदार किया है, अब ऐसे सैकड़ों किसानों को खातेदारी देने की प्रक्रिया में ऐसा उलझाया है कि किसान दर-दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। आवंटन कमेटी की बैठक को पहेली बना दिया गया है। कमेटी में अनुसूचित जाति का मेम्बर ही नहीं है। बैठक होगी कैसे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील है और खातेदारी के लिए गांवों में शिविर लगाए जा रहे हैं। उपनिवेशन विभाग की कार्य दक्षता भी सामने है। ऐसे पीड़ित छोटी संख्या में नहीं है। आप चाहें तो राजनीतिक हस्तक्षेप और विभाग की मिलीभगत के रिकॉर्ड देख लें। आम किसान की सुनवाई कितनी है, ये भी जांच लें। फिर विभाग की कार्य दक्षता ख़ुद-ब-ख़ुद सामने आ जाएगी।

उपनिवेशन विभाग का वर्तमान सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का यथार्थ अलग है। वैसे तो उपनिवेशन विभाग में पोंग बांध विस्थापितों, महाजन फील्ड फायरिंग के विस्थापितों के आवंटन और आबादी विकास का काम पूरा हो गया है। लेकिन उपनिवेशन विभाग के पास आवंटन के लिए भूमि नहीं हैं। जैसलमेर में 60 हजार से ज्यादा आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं। यह प्रकरण आज भी अदालत में है। विशेष आवंटन 34 हजार से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण होना है। उपनिवेशन रिकॉर्ड कम्प्यूटराइजेशन तो दूर की कौड़ी मालूम होती है। वैसे कहने को तो गजनेर मुख्यालय श्रीकोलायत के सीएडी चकों रिकॉर्ड राइटिंग कार्य प्रगति पर बताया जाता है लेकिन रिकार्ड मांगें तो मिलता कहां है? गांवों को डी-कोलेनाइज करना तो राजनीतिक प्रभाव का हिस्सा है। भूतपूर्व सैनिकों के 394 प्रकरण, शौर्य पदक धारकों के 65 और युद्ध आश्रित विकलांग सैनिकों के 57 प्रकरण लंबित तो प्रक्रियागत कार्यवाही है।

वास्तविकता है कि उपनिवेशन विभाग को किसानों के हित में उनकी समस्याओं को दूर करने के बहुत से प्रकरण निस्तारण के अभाव में पड़े हैं। अगर आयुक्त ध्यान देते हैं तो तुरंत समाधान हो सकेगा। अन्यथा तो राजनीति होती रहेगी।