विमर्श: गांवों के विकास में पंचायती राज विभाग कितना दुरुस्त ?

हेम शर्मा, प्रधान संपादक
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11 May 2022 11:10 AM

ज़िला परिषद्, वो एजेंसी होती है, जो 'ग्रामीण विकास योजना' के क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार मानी जाती है, योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। अब बात करते हैं बीकानेर ज़िले की, जहां सभी पंचायत समितियों की स्थितियां एक-दूसरे से अलग हैं? सवाल उठता है- क्यों? क्या यह माना जाए कि ज़िला परिषद् के सीईओ के काम के प्रति गंभीरता में कमी है। नहीं तो वही काम जो श्रीडूंगरगढ़ में कराए गए, बाकी पंचायत समितियों में जितने होने थे, उतने क्यों नहीं हो पाए? जिले की एक पंचायत समिति पहले स्थान पर और संभाग मुख्यालय पर स्थित बीकानेर पंचायत समिति नौवें स्थान पर क्यों है? ग्रामीण विकास एव पंचायती राज योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता, मनरेगा, पंचायत राज से जुड़े विकास कार्यों का क्रियान्वयन, सांसद विधायक निधि, मुख्यमंत्री ज़िला नवाचार, राजीव गांधी जल संचय के काम पूरे ज़िले के हर क्षेत्र में समान रूप से होने चाहिए। लेकिन काम के क्रियान्वयन का स्तर सभी पंचायत समितियों में अलग-अलग क्यों है। क्या सीईओ, जिला परिषद् के पास इसका कोई जवाब है?

ज़िला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा में इस अनदेखी को नोटिस किया। साथ ही विकास के कार्यों में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ऐसी गंभीरता उपखंडीय जन सुनवाई में दिखाएं तो ग्रामीण क्षेत्र में पानी, बिजली, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की कमियां दूर हो सकेंगी। यह बात सही है कि देश के विकास का रास्ता गांवों से होकर गुज़रता है। बेशक आज़ादी के बाद गांवों में विकास की अलख जगी है, केंद्र और राज्य सरकारों ने ग्रामीण विकास को पूरी तवज्जो दी है। इसके लिए पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग बनाया गया है। केंद्र प्रवर्तित और राज्य सरकार की ग्रामीण विकास योजना भी बनाई है। ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी 'ज़िला परिषद्' की है। लेकिन अफसोस ! अगर पंचायत प्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास योजनाओं का फीडबैक लें तो सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिलेगा।

ज़िला कलेक्टर, ज़िला परिषद् के सीईओ को कामों में गति और योजना क्रियान्वयन में समानता रखने के लिए पाबंद कर सकते हैं, नहीं तो उनकी निष्क्रियता का असर पूरे ज़िले के विकास पर होगा। जिसकी जिम्मेदारी तो अंततोगत्वा ज़िला कलेक्टर की ही होगी।